स्पेन होइन, ओमानतिर हेरौं (3)

Author Profile: Khem Paudyal

This author has published 28 articles so far. More info about the author is coming soon.
User Rating:  / 1
PoorBest 

तीस हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको रोजीरोटी थलो रहेको खाडीको बहराइनबारे एउटा खुसीको समाचार छ । एक साताअघि मात्रै बहराइनको सुरा काउन्सिल (विधायक समिति) ले श्रमिकहरूको हकहित र सेवा-सुविधालाई लिएर नयाँ नियम पारित गरेको छ । खाडीका ६ वटा मुलुकहरूमा विद्यमान रहेको श्रम नीतिमध्येकै उत्कृष्ट र उदाहरणीय मानिएको यो नीतिको कार्यान्वयन भने बहराइनका राजा हमादले अनुमोदन गरेलगत्तै सुरु हुनेछ । 'गल्फ डेली न्युज'का अनुसार कुनै श्रमिकलाई बिनाआधार र स्पष्ट प्रमाणबिना कामबाट निष्कासन गरेमा उसले कानुनी आधारमै एक वर्षको तलब पाउन सक्नेछ । एउटा कामदारले वर्षमा बढीमा ५५ दिन बिरामी बिदा पाउन सक्ने प्रावधानमा यसमा २० दिनमात्रै बेतलबी रहनुपर्ने नियम मान्य हुनेछ । यस्तै एक महिला कामदारले सुत्केरी बिदा लिनुपरेमा दुई महिनाको तलबी बिदा पाउनेछिन् ।

आज खाडी परिषद्का कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेतमा मात्रै नेपाली श्रमिकको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । वल्र्ड बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा खाडीको कतारमा रहेको जनसंख्यामा ८७ प्रतिशत आप्रवासीको स्थान छ भने संयुक्त अरबमा ७० र कुवेतमा ६९ प्रतिशत अनुपात बाहिरबाट आएका नागरिकको स्थान छ । श्रम हक-अधिकारको आवाजसँगै ग्लोबल रूपमै आएको पद्धतिगत रूपान्तरणका कारण खाडीका संयुक्त अरबसहितका केही मुलुकमा श्रमिक नियमावली र स्पोन्सरसिप पद्धतिमा केही सुधार आउन थालेको छ । संयुक्त अरबमा चाहेको अवस्थामा कम्पनी फेरबदल गर्न सकिने र कडाइका अरु नियमनमा हेरफेर भैरहेको स्थिति छ भने कतारमा सन् २०२२ मा विश्व कप हुन आयोजना हुनलागेका कारण पनि त्यहाँका धेरै भौतिक संरचनासहित नियम-कानुनका क्षेत्रहरूमा सुधारोन्मुख लक्षण देखिन थालेका छन् । बहराइनको सुरा काउन्सिलले देखाएको श्रमिक नीति हेरफेर बारेको संकेत पनि यस्तै सकारात्मक आधार हो । तर बहराइन सरकारले देखाएको यो नीतिगत अग्रसरता खाडी मुलुकहरूको 'कफला' अर्थात स्पोन्सरसिप पद्धतिमै हेरफेरको संकेत हो अथवा देखावटी विषय-प्रवेशमात्रै हो— यो निक्र्यौल हुन बाँकी छ ।

'गल्फ डेली न्युज'को समाचार आधारमा बहराइनको श्रमनीति बारेको यो विषय यहाँ किन पनि सान्दर्भिक बनेको छ भने काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बहसमा राखेको आन्तरिक संरचना सुधारको मस्यौदामा पनि विदेश मामिला, कूटनीतिक नियोग स्थापना र रोजगारी सम्भाव्यता बारेमा बुँदा समेटिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक संरचना सुधारसहितको मस्यौदामाथिको छलफलमा स्पेन, इटालीजस्ता युरोपेली केन्द्रहरूमा प्राथमिकताका साथ दूतावास खोल्नुपर्ने बुँदासमेत समेटिएको छ । रोममा रहेका खाद्य संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कारण र युरोपेली जगतको महत्वका कारण इटालीमा दूतावास खोल्नुपर्ने अथवा स्पेनमा बढ्दो नेपालीको संख्याका कारण म्याडि्रडमा दूतावास खोल्नुपर्ने परराष्ट्रको बुझाइ छ । विशेषतः विशिष्ट कूटनीतिक निकायहरूमा दिनरात पोष्टिङ कुरेर बसिरहेका परराष्ट्रका अधिकारीहरूका लागि स्पेन वा इटालीमात्रै त्यस्ता आकर्षक अड्डा हुनसक्छन्, जहाँ नेपालीको समस्या खाडी मुलुकहरूमा जस्तो झन्झटिलो नहुन सक्छ ।

अहिले बहसमा आउनुपर्ने विषय भनेको स्पेन अथवा इटालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि बहराइन वा ओमानलाई राख्ने भन्ने हो । खाडीका यी दुई मुलुकहरूमा औसतमा ५० हजार नेपाली श्रमिकको संख्या पुगिसकेको र सामान्य कूटनीतिक सहप्रमाणीकरण अथवा सेवा-सुविधाको पहुँच खोज्ने विषयमा पनि आफ्नो दूतावास नरहेका अवस्थामा पनि यी मुकामहरू दूतावास स्थापनाको प्राथमिकतामा रहनु जरुरी छ । यस्तै स्पेन र इटालीको हतारोभन्दा इराक, अफगानिस्तान वा लेबनानमा रहेका नेपालीको आवाज र कठिनाइलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । खाडीका यी मुलुकहरूमा रहेका नेपालीको समस्या सम्बोधन गर्न (सहप्रमाणीकरण जिम्मेवारी) कहिले साउदी अरेबिया, कहिले कतार त कहिले 'अन्य' मुकामहरूलाई जिम्मेवारी दिंदै आएको अवस्था आफैंमा झन्झटिलो छ । यसकारण पनि श्रम, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता युरोपको स्पेन वा इटाली होइन, खाडीका बहराइन वा ओमान बन्न सक्नुपर्छ ।

परराष्ट्रमा चलेको बहस र प्राथमिकता बारेमा पत्तो पाएर वैदेशिक रोजगार विभागले हालै परराष्ट्रमा पठाएको पत्रले विषयको थप गम्भीरता प्रस्ट्याउन सक्छ । विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा नेपाली श्रमिकले बेहोरेको कठिनाइ, रेमिट्यान्सको अनुपात र जनस्तरमा उठेको आवाजलाई सुनेर पनि बहराइन र ओमानलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । वैध वा अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारको समस्या होस् अथवा खाडी मुलुकहरूसँग कायम श्रम सम्झौता (बहराइन, युएई र कतार) का कारण पनि ती मुलुक प्राथमिकतामा रहनु जरुरी हुन्छ । श्रमिकको सुरक्षा र मर्यादाका निम्ति केही खाडी मुलुकहरूमा 'सेफ हाउस'को व्यवस्था गर्ने सरकारी अठोट बाहिर आइसकेर पनि कार्यान्वयनको तह अझै फितलो बन्नुमा खाडी मुलुकहरूका पक्षमा एकमुष्ठ आवाज उठ्न-उठाउन नसकेर हो । किनभने सरकारले हिसाब गर्ने रेमिट्यान्स, श्रमिकको संख्या, समस्याको अनुपात र जनचासोका आधारमा पनि खाडी मुलुकहरू नै प्राथमिकतामा छन् । र यतिखेर समस्या भएर पनि सुनुवाइ हुन नसकिरहेका प्रमुख रोजगार गन्तव्य भनेका ओमान अथवा बहराइन हुन्, स्पेन र इटाली होइनन् ।

http://www.ekantipur.com/nep/2069/1/18/full-story/346953.html

 

कमेन्ट लेख्नुहोस (Add comment)


Security code
Refresh

एआरएन युएई जनचेतना अभियान

के तपाईं वैदेशिक रोजगारका क्रममा युएई आउदै हुनुहुन्छ? वा युएईमा कार्यरत हुनुहुन्छ? युएई सम्बन्धि जानकारीहरु हासिल गर्नुहोस्

एनआरएनए यूएईको महाधिवेशन सम्बन्धी नियमावली